In that spirit, here are two responses concerning Schweitzer's take on the Samir al-Kuntar incident. Schweitzer argues that “to fail to do the utmost to rescue any citizen or soldier who falls into enemy hands would shatter one of the basic precepts of Israeli society.” I agree that rescuing soldiers or their remains is an operationally useful and morally noble priority, but “utmost” has it has limits. For example, a government should not hand live citizens to terrorists in return for soldiers' corpses. In like manner, the Olmert government's actions last week went much too far. Another specific: Schweitzer claims that, “relatively speaking, the recent exchange with Hizbullah came at a cheap price. It is debatable whether Kuntar's release granted any kind of moral victory to Hizbullah.” If that deal was cheap, I dread to imagine how an expensive one would look. And with Kuntar's arrival in Lebanon shutting down the government in giddy national celebration, denying Hizbullah a victory amounts to willful blindness. इस भावना के अनुकूल समीर अल कुंतर घटनाक्रम को लेकर स्कवीजर के सम्बंध में दो प्रतिक्रियाये हैं । स्क्वीजर का तर्क है कि, “ शत्रु के हाथ लगे किसी नागरिक या सैनिक को बचा पाने की अक्षमता से इजरायल के समाज का मूल आधार ही ध्वस्त हो जायेगा”। मैं इस बात से सहमत हूँ कि सैनिक को बचाना उपयोगी है और नैतिक रूप से प्राथमिकता है परंतु इसकी भी अपनी सीमायें हैं। उदाहरण के लिये सरकार को अपने सैनिकों को बचाने के बदले आतंकवादियों के हाथों जीवित नागरिकों को नहीं सौंप देना चाहिये। ओल्मर्ट सरकार ने पिछले सप्ताह जो किया वह कहीं अधिक है।
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